डेडियापाड़ा

भूमिका: सत्ता का दमन बनाम संवैधानिक अधिकार

जोहार साथियों! आज पूरा देश और विशेषकर हमारा आदिवासी समाज एक बहुत बड़ी कानूनी और राजनीतिक उथल-पुथल का गवाह बन रहा है। आम आदमी पार्टी के निडर आदिवासी विधायक चैतर वसावा और उनकी पत्नी समेत 9 लोगों को कोर्ट द्वारा 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। सत्ता के गलियारों में बैठे लोग और उनके विरोधी शायद आज बहुत खुश हो रहे होंगे। वे सोच रहे होंगे कि एक बुलंद आवाज को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर उन्होंने आदिवासियों के ‘उलगुलान’ को शांत कर दिया है।

लेकिन वे भूल गए कि आदिवासियों का इतिहास झुकने का नहीं, बल्कि इतिहास बदलने का रहा है! आज adivasilaw.in की टीम उस कानूनी सच्चाई को उजागर करने जा रही है, जिससे चैतर वसावा की यह सजा उच्च न्यायालय में ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी।

1. डेडियापाड़ा का सच: क्या वन विभाग की कार्रवाई ही अवैध थी?

यह पूरा मामला 30 अक्टूबर 2023 का है, जब नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा (जो कि एक पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र है) में वन विभाग की टीम ने कथित तौर पर जंगल की भूमि से आदिवासियों की फसलों और अतिक्रमण को हटाया था। इसके बाद हुए विवाद को लेकर विधायक पर मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने के गंभीर आरोप लगाए गए।

लेकिन मूल सवाल यह है कि क्या अनुसूचित क्षेत्र में वन विभाग के अधिकारियों को बिना ग्राम सभा की अनुमति के ऐसी किसी भी हिंसक कार्रवाई का कानूनी अधिकार था? जब बुनियादी कार्रवाई की नींव ही अवैध हो, तो उसके बाद की पूरी कानूनी इमारत ढहना तय है। इससे पहले भी आदिवासी क्षेत्रों में वन विभाग की कार्रवाइयों पर सवाल उठते रहे हैं। क्या वाकई वन विभाग के पास आदिवासियों की जमीन पर इस तरह कार्रवाई करने का कानूनी अधिकार है? जानें: आदिवासी जमीन अधिकार – फॉरेस्ट वालों की धमकी का सच

2. राम कृपाल भगत जजमेंट 1969: वह हथियार जो सजा को शून्य करेगा

हमारा कानून और संविधान का ज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस सजा को चुनौती देने का सबसे मजबूत आधार राम कृपाल भगत बनाम बिहार राज्य (1969) का ऐतिहासिक जजमेंट है। देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) का यह निर्णय स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है कि ब्रिटिश काल के या सामान्य क्षेत्रों के कानून स्वतः ही ‘अपवर्जित या आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों’ (अनुसूचित क्षेत्रों) पर लागू नहीं होते, जब तक कि उन्हें औपचारिक रूप से वहां विस्तारित न किया गया हो। यदि किसी कानूनी प्रक्रिया की ‘प्रथम बिक्री’ या शुरुआत ही अवैध है, तो उसके बाद के सारे परिणाम स्वतः अवैध माने जाते हैं।

3. अनुच्छेद 372(1) और अनुसूचित क्षेत्रों में वन कानून 1927 की वैधता

संविधान के अनुच्छेद 372(1) के तहत यह स्पष्ट है कि संविधान-पूर्व के कानून केवल उन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में लागू रहते हैं जहाँ वे वास्तव में पहले से वैध रूप से प्रभावी थे। चूंकि औपनिवेशिक काल का भारतीय वन अधिनियम 1927 देश के पांचवीं अनुसूची के अधीन आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों पर कानूनी रूप से पूर्णतः विस्तारित नहीं किया गया था, इसलिए वर्तमान के कोई भी वन संशोधन या दमनकारी नीतियां डेडियापाड़ा जैसे क्षेत्रों में कानूनी रूप से लागू नहीं मानी जा सकतीं। यही कारण है कि आदिवासी क्षेत्रों में लागू होने वाले कानूनों को समझना बेहद जरूरी है। Scheduled Areas आदिवासी कानून की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

4. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और TAC की उपेक्षा

सिर्फ इतना ही नहीं, वन अधिकार कानून 2006 और उसके बाद के संशोधनों की वैधता पर खुद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने गंभीर सवाल उठाए थे। आयोग का स्पष्ट मत था कि अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित किसी भी वन नीति या कानून को लागू करने से पहले संविधान के प्रावधानों के तहत आयोग और जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC) से गहन राय-मशविरा लेना अनिवार्य था। जब संसद और संविधान की इस अनिवार्य प्रक्रिया को ही बाईपास कर दिया गया, तो वन विभाग के अधिकारी किसी भी आदिवासी की जमीन पर जाकर कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? यह भी जानना जरूरी है कि वन कानून में छोटी-छोटी बातें आदिवासी अधिकारों को कैसे प्रभावित करती हैं। लघु वनोपज की सूची देखें कि किन चीजों पर आदिवासियों का अधिकार है।

5. वन अधिकारी बनाम सामान्य नागरिक: आत्मरक्षा का अधिकार

इस विधिक दृष्टिकोण के अनुसार, यदि डेडियापाड़ा में वन कानून 1927 और उसके संशोधन प्रभावी ही नहीं हैं, तो वहां तैनात वन विभाग के कर्मचारी किसी विशेष ‘लोक सेवक’ (Public Servant) के रूप में नहीं, बल्कि विधिक रूप से एक ‘सामान्य व्यक्ति’ माने जाएंगे। एक सामान्य व्यक्ति द्वारा बिना किसी वैध विधिक प्राधिकार के किसी आदिवासी की फसल उजाड़ना या जमीन पर कब्जा करना अवैध कृत्य है। ऐसी स्थिति में, एक जनप्रतिनिधि (विधायक) द्वारा अपने समाज और क्षेत्र के लोगों की रक्षा के लिए किया गया कोई भी प्रतिवाद कानूनन ‘सशस्त्र या विधिक प्रतिरक्षा’ (Right to Private Defense) के दायरे में आता है, जो किसी भी रूप में अपराध नहीं है। इस आधार पर चैतर वसावा की 7 साल की सजा पूरी तरह शून्य (Void) घोषित होने योग्य है।

6. राजनीतिक साजिश: भारत आदिवासी पार्टी के साथ होते तो…

यह बात भी अब शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि चैतर वसावा को जेल भेजने से उनकी ही वर्तमान पार्टी के कुछ भीतरघाती लोग सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे। यदि वे उनके साथ बने रहते जिनके साथ उनका वैचारिक आधार था, या फिर वे भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के मजबूत वैचारिक कारवां के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते, तो आज समाज की यह एकजुट राजनीतिक ताकत इस मामले में यह नौबत कभी आने ही नहीं देती। खैर, वक्त आ गया है कि आदिवासी समाज अपने असली दोस्तों और दुश्मनों को पहचाने।

10 महत्वपूर्ण बिंदु

नर्मदा जिला अदालत ने विधायक चैतर वसावा, उनकी पत्नी और अन्य को 7-7 साल की सजा सुनाई है।
यह पूरा विवाद 30 अक्टूबर 2023 को डेडियापाड़ा के अनुसूचित क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ था।
राम कृपाल भगत जजमेंट (1969) के अनुसार, सामान्य क्षेत्रों के कानून बिना औपचारिक विस्तार के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होते।
अनुच्छेद 372(1) के तहत वन कानून 1927 की अनुसूचित क्षेत्रों में कानूनी निरंतरता और वैधता संदिग्ध है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी वन संशोधनों को लागू करने से पहले जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC) से परामर्श न लेने पर आपत्ति जताई थी।
यदि शुरुआती प्रशासनिक कार्रवाई (फसल उजाड़ना) का कोई विधिक आधार नहीं था, तो उसके बाद की पूरी न्यायिक प्रक्रिया अवैध मानी जाएगी।
कानून के अभाव में वन अधिकारियों को लोक सेवक के बजाय सामान्य नागरिक माना जाना चाहिए।
किसी सामान्य नागरिक द्वारा अवैध रूप से आदिवासियों को प्रताडित करने पर विधायक द्वारा किया गया बचाव ‘निजी प्रतिरक्षा’ का विधिक अधिकार है।
कानूनी रूप से मजबूत अपील दायर करने पर उच्च न्यायालय में यह 7 साल की सजा पूरी तरह निरस्त और शून्य हो सकती है।
यह मामला साबित करता है कि आदिवासियों को अदालतों के साथ-साथ अपनी राजनीतिक एकजुटता को भी मजबूत करना होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सवाल 1: चैतर वसावा को किस मामले में सजा हुई है?

जवाब: उन्हें वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट, हवा में फायरिंग और कथित जबरन वसूली के मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा दी गई है।

सवाल 2: राम कृपाल भगत केस (1969) इस मामले में कैसे मदद कर सकता है?

जवाब: यह सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है जो स्पष्ट करता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में कोई भी कानून बिना राज्यपाल की अधिसूचना या विशेष प्रक्रिया के सीधे लागू नहीं होता।

सवाल 3: क्या इस सजा के बाद चैतर वसावा की विधायकी चली जाएगी?

जवाब: कानून के मुताबिक 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर सदस्यता का संकट होता है, लेकिन उच्च न्यायालय (High Court) से सजा पर रोक (Stay) मिलने पर राहत मिल सकती है।

सवाल 4: क्या यह सजा अंतिम है?

जवाब: नहीं। यह सजा जिला अदालत (Trial Court) की है। चैतर वसावा उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। कानूनी तौर पर यह सजा अंतिम नहीं है।

सवाल 5: क्या अनुसूचित क्षेत्रों में वन कानून 1927 लागू होता है?

जवाब: राम कृपाल भगत जजमेंट और अनुच्छेद 372(1) के अनुसार, वन कानून 1927 अनुसूचित क्षेत्रों में तब तक लागू नहीं होता जब तक उसे राज्यपाल द्वारा औपचारिक रूप से विस्तारित न किया गया हो।

अंतिम शब्द

साथियों, अब समय आ गया है अपने हक और अपने नेताओं के साथ खड़े होने का। सत्ता चाहे जितना दमन कर ले, कानून और संविधान की ताकत हमारे पुरखों की विरासत है। राम कृपाल भगत जजमेंट जैसे ऐतिहासिक फैसले हमें बताते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश काल के कानूनों की वैधता ही संदिग्ध है। यही कानूनी आधार चैतर वसावा की सजा को चुनौती देने का सबसे मजबूत हथियार है।

अगर आप भी मानते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के अधिकारों का हनन बंद होना चाहिए और चैतर वसावा को न्याय मिलना चाहिए, तो इस लेख को हर एक आदिवासी ग्रुप में शेयर करें ताकि हमारी कानूनी आवाज बुलंद हो सके!

जय जोहार, जय संविधान!

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