अनुच्छेद 244(1) आदिवासी स्वशासन शक्तियां: आदिवासियों का छोटा संविधान और मालिकाना हक का पूरा सच

​1. प्रस्तावना: क्या हम स्वतंत्र भारत के ‘विशिष्ट’ नागरिक हैं?

​जोहार साथियों! आज के इस विशेष लेख में हम आदिवासी स्वशासन शक्तियां और अनुच्छेद 244(1) के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत का संविधान अनुच्छेद 14 में समानता की बात करता है, लेकिन जब बात आदिवासियों की आती है, तो संविधान उन्हें ‘विशेष’ दर्जा देता है। अनुच्छेद 342 और 366(25) के तहत पहचान मिलने के बाद, हमें जो सबसे बड़ी शक्ति मिलती है, वह है अनुच्छेद 244(1) आदिवासी स्वशासन शक्तियां। यह अनुच्छेद कोई साधारण कानून नहीं है; यह वह सुरक्षा दीवार है जो बाहरी दखलंदाजी को हमारे क्षेत्रों की सीमा पर ही रोक देती है। 5 जनवरी 2011 के ऐतिहासिक फैसले ने साफ कर दिया है कि हम इस देश के ‘प्रथम मालिक’ हैं।

​2. अनुच्छेद 244(1) का कानूनी विश्लेषण: धाराओं का सच

​संविधान का भाग 10, अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। इसकी उप-धाराएं हमारे स्वशासन की नींव हैं:

• ​अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची: यह भारत के उन राज्यों पर लागू होता है जहाँ आदिवासी आबादी अधिक है (जैसे म.प्र., छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, गुजरात आदि)। यहाँ ‘सामान्य प्रशासन’ नहीं चलता।
• ​प्रशासनिक स्वायत्तता: यहाँ संसद या विधानसभा का कोई भी कानून सीधे लागू नहीं होता। इसका मतलब है कि आदिवासी स्वशासन शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि वे किसी भी जन-विरोधी कानून को अपने क्षेत्र की सीमा पर रोक सकती हैं।

​3. 5वीं अनुसूची और राज्यपाल की ‘वीटो’ शक्ति

​अनुच्छेद 244(1) के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति से भी अधिक प्रभावी शक्तियां दी गई हैं:

• ​पैरा 5(1) की ताकत: राज्यपाल एक सार्वजनिक सूचना जारी कर यह कह सकते हैं कि सरकार का कोई भी कानून (जैसे भूमि अधिग्रहण कानून) उनके क्षेत्र में लागू नहीं होगा।
• ​शांति और सुशासन: राज्यपाल के पास शक्ति है कि वह सूदखोरी रोकने और जमीन के अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए नए नियम बना सकें।

​4. समता जजमेंट (1997): जब कोर्ट ने सरकार को रोका

​अनुच्छेद 244(1) की असली ताकत समता बनाम आंध्र प्रदेश मामले में सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार भी एक ‘साधारण व्यक्ति’ है। वह आदिवासियों की जमीन किसी प्राइवेट कंपनी को खनन (Mining) के लिए नहीं दे सकती। यह आदिवासी स्वशासन शक्तियां का ही परिणाम है कि आज भी हमारी जमीनें बची हुई हैं।

​5. 5 जनवरी 2011 का फैसला: हम ‘प्रवासी’ नहीं, ‘मालिक’ हैं

​जस्टिस काटजू ने 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में माना कि केवल 8% आदिवासी ही इस देश के असली ‘मूल निवासी’ हैं। बाकी 92% लोग बाहर से आए प्रवासियों की संतानें हैं। यह फैसला हमें ‘कानूनी मालिक’ का दर्जा देता है और अनुच्छेद 244(1) उसी मालिकाना हक की रक्षा करता है।

​6. ग्राम सभा: गांव की असली ‘संसद’

​आदिवासी स्वशासन शक्तियां का सबसे बड़ा केंद्र ‘ग्राम सभा’ है। PESA एक्ट 1996 और अनुच्छेद 244(1) के मेल से ग्राम सभा को इतनी शक्ति मिली है कि:

• ​बिना ग्राम सभा की लिखित अनुमति के एक इंच जमीन भी सरकार नहीं ले सकती।
• ​गांव के प्राकृतिक संसाधनों (जल, जंगल, जमीन) पर पहला हक वहां के आदिवासियों का है।
• ​पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था (जैसे पटेल, मांझी-परगना) को कोई अधिकारी चुनौती नहीं दे सकता।

​7. NCST की विशेष रिपोर्ट और हमारा हक

​NCST की विशेष रिपोर्ट (PDF) के अनुसार, अनुच्छेद 275(1) के तहत केंद्र सरकार को हमारे क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से फंड देना अनिवार्य है। यह फंड कोई खैरात नहीं, हमारा संवैधानिक अधिकार है।

​8. भगवान बिरसा मुंडा और ‘उलगुलान’ की विरासत

​स्वशासन की यह लड़ाई आज की नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान जल-जंगल-जमीन की इसी स्वायत्तता के लिए था। आज आदिवासी धर्म कोड की मांग भी इसी संवैधानिक अधिकार का हिस्सा है।

​9. आदिवासी स्वशासन बनाम सरकारी दखल: समस्या और समाधान

​आज प्रशासन का बढ़ता हस्तक्षेप अनुच्छेद 244 की भावना के खिलाफ है। समाधान केवल एक है—संवैधानिक जागरूकता। जब तक गांव का युवा अपने अधिकारों को नहीं पहचानेगा, तब तक आदिवासी स्वशासन शक्तियां केवल कागजों तक सीमित रहेंगी।

​आदिवासी लॉ (Adivasi Law) विशेष: अनुच्छेद 244(1) के 10 मुख्य बिंदु

1. ​स्वतंत्र पहचान: अनुच्छेद 244(1) हमें सामान्य नागरिकों से अलग ‘विशेष संवैधानिक सुरक्षा’ देता है।
2. ​प्रथम मालिक: 5 जनवरी 2011 का फैसला साबित करता है कि हम इस देश के असली मालिक हैं।
3. ​राज्यपाल का वीटो: राज्यपाल किसी भी सरकारी कानून को आदिवासी क्षेत्र में लागू होने से रोक सकते हैं।
4. ​समता जजमेंट: प्राइवेट कंपनियों को आदिवासी जमीन का हस्तांतरण पूरी तरह प्रतिबंधित है।
5. ​ग्राम सभा सर्वोच्च: गांव की ग्राम सभा को संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है।
6. ​शोषण से सुरक्षा: साहूकारी और बेदखली के खिलाफ यह अनुच्छेद एक कानूनी दीवार है।
7. ​TAC का गठन: जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन इसी अनुच्छेद के तहत अनिवार्य है।
8. ​पारंपरिक कानून: हमारी रूढ़िगत प्रथाओं को कोई भी सरकारी अधिकारी बदल नहीं सकता।
9. ​संसाधनों पर हक: गौण खनिजों और वनोपज पर पहला अधिकार स्थानीय समाज का है।
10. ​आदिवासी लॉ (Adivasi Law) संकल्प: जागरूकता ही हमारे उलगुलान की असली शक्ति है।

​निष्कर्ष: जानकार बनें, अधिकार पाएं

​अनुच्छेद 244(1) हमें “मालिक” बनाता है। हमें अपनी ग्राम सभाओं को मजबूत करना होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे पुराने लेख राष्ट्रीय जनजाति आयोग की शक्तियां भी जरूर पढ़ें।

​जय जोहार! जय आदिवासी!