यह संवैधानिक व्यवस्था उन समाजों के लिए है जिनके साथ सदियों का भेदभाव हुआ। SC, ST, OBC और EWS वर्गों को यह विशेष सहायता दी जाती है। इसका मूल उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करना है।
👉 📚 पूरा आर्टिकल एक नजर में
- 1 भूमिका – पहले ये समझो
- 2 आरक्षण का पूरा चार्ट – एक नज़र में
- 3 आरक्षण कब मिलना शुरू हुआ? (समयरेखा)
- 4 आरक्षण क्यों दिया गया? (सीधे और साफ कारण)
- 5 आरक्षण कितने प्रकार का होता है?
- 6 आरक्षण कहाँ-कहाँ मिलता है?
- 7 राजनीतिक आरक्षण: 10 साल का नियम क्या है?
- 8 प्रमोशन में आरक्षण
- 9 शिक्षा में आरक्षण
- 10 जनसंख्या के हिसाब से कितना आरक्षण मिलना चाहिए?
- 11 आरक्षण प्रतिनिधित्व है, कमजोरी नहीं – यह मिथक तोड़ो
- 12 10 महत्वपूर्ण बिंदु – एक नज़र में
- 13 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
- 13.1 1. क्या आरक्षण हमेशा के लिए रहेगा?
- 13.2 2. क्या आरक्षण पाने का कोई अधिकार है?
- 13.3 3. क्या SC/ST का आरक्षण धर्म बदलने पर खत्म हो जाता है?
- 13.4 4. क्या प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण है?
- 13.5 5. क्रीमी लेयर क्या है?
- 13.6 6. क्या आरक्षण मेरिट को खत्म करता है?
- 13.7 7. राजनीतिक आरक्षण अगली बार कब बढ़ेगा?
- 13.8 8. EWS आरक्षण किसे मिलता है?
- 14 आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले
- 15 निष्कर्ष
- 16 शेयर करें
- 17 हमारा उद्देश्य
- 18 आगे पढ़ें
भूमिका – पहले ये समझो
एक समय था जब हमारे पूर्वजों को पानी पीने के लिए भी तरसना पड़ता था। उन्हें स्कूल में दाखिला नहीं मिलता था। उन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी। उन्हें अपनी कमर में झाड़ू बाँधकर चलना पड़ता था – ताकि उनकी परछाई किसी ऊँचे व्यक्ति पर न पड़े।
1927 में, महाराष्ट्र के महाड शहर में हजारों लोग सिर्फ पानी पीने के लिए एकत्र हुए। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने उन्हें संबोधित किया और फिर सबसे बड़ा फैसला लिया – वे अपने साथियों को लेकर सीधे चवदार तालाब की ओर चल पड़े।
उस दिन, डॉ. आंबेडकर ने सबसे पहले तालाब के पानी को हाथ लगाया और उसे पीया। फिर हजारों लोगों ने उसी पानी को पीया – वही पानी जिसे पीने से उन्हें रोका जाता था।
यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वे एक खास जाति में पैदा हुए थे।
इन्हीं अत्याचारों के कारण, सदियों के भेदभाव के कारण – हमारे पूर्वज इतने पीछे धकेल दिए गए कि वे खुद उठकर आगे नहीं आ सकते थे।
तभी संविधान निर्माताओं ने आरक्षण जैसी व्यवस्था बनाई – ताकि जिन समाजों को सदियों से पीछे धकेला गया, उन्हें बराबरी का मौका मिल सके।
अब समझते हैं – आरक्षण क्या है, कब मिला, क्यों मिला, कैसे मिला, कितने प्रकार का है, कितना प्रतिशत है, और क्यों यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व है।
आरक्षण का पूरा चार्ट – एक नज़र में
| वर्ग (Category) | आरक्षण प्रतिशत | संवैधानिक आधार | कब मिला? | किसे मिलता है? |
|---|---|---|---|---|
| ST (अनुसूचित जनजाति) | 7.5% | अनुच्छेद 342 | 1950 से | आदिवासी समुदाय |
| SC (अनुसूचित जाति) | 15% | अनुच्छेद 341 | 1950 से | जो जातियाँ ऐतिहासिक रूप से अछूत थीं |
| OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) | 27% | मंडल आयोग | 1991 से | सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े |
| EWS (आर्थिक कमजोर वर्ग) | 10% | 103वाँ संशोधन | 2019 से | सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर |
कुल मिलाकर 59.5% आरक्षण है, जो सुप्रीम कोर्ट की 50% की सीमा से अधिक है। यह मामला अदालत में विचाराधीन है।
EWS आरक्षण सिर्फ सामान्य वर्ग (General Category) के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलता है। यह किसी SC, ST या OBC व्यक्ति को नहीं मिलता। EWS की जनसंख्या अनुमानित 6-12% है, और इसे 10% आरक्षण मिलता है।
आरक्षण कब मिलना शुरू हुआ? (समयरेखा)
| साल | घटना | क्या हुआ? |
|---|---|---|
| 1882 | पहली बार विचार | विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले ने आरक्षण का विचार रखा |
| 1932 | सांप्रदायिक अवार्ड | ब्रिटिश PM रैम्जे मैकडॉनल्ड ने अलग-अलग समुदायों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए |
| 1932 | पूना पैक्ट | गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता – अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं, लेकिन आरक्षण रहेगा |
| 1950 | संविधान लागू | SC/ST को शिक्षा, नौकरी और राजनीति में आरक्षण मिला |
| 1991 | मंडल आयोग | OBC को 27% आरक्षण मिला |
| 2019 | 103वाँ संशोधन | EWS (सामान्य वर्ग के आर्थिक कमजोर) को 10% आरक्षण मिला |
आरक्षण क्यों दिया गया? (सीधे और साफ कारण)
सदियों के अत्याचार, भेदभाव, छुआछूत और अपमान ने हमारे पूर्वजों को इतना पीछे धकेल दिया था कि वे खुद उठकर आगे नहीं आ सकते थे।
मुख्य कारण:
- पानी नहीं पीने दिया – हमारे पूर्वजों को सार्वजनिक तालाबों, कुओं और नदियों से पानी लेने की इजाजत नहीं थी।
- साथ नहीं रहने दिया – उन्हें गाँव के बाहर, जंगलों में रहने को मजबूर किया गया।
- पढ़ने का अधिकार नहीं था – उनके बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता था।
- मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी – उन्हें अपवित्र समझा जाता था।
- जमीन से बेदखल किया गया – अपनी ज़मीन और जंगलों से बाहर निकाल दिए गए।
इसलिए संविधान निर्माताओं ने तय किया कि जब तक ये समुदाय बराबरी पर नहीं आ जाते, तब तक इन्हें विशेष सहायता दी जाएगी। यही विशेष सहायता है – आरक्षण।
आरक्षण कोई दान नहीं है, कोई भीख नहीं है। यह हमारे पूर्वजों के खून, पसीने और संघर्ष की कीमत है।
आरक्षण कितने प्रकार का होता है?
Type 1: ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) – जाति के आधार पर
यह आरक्षण किसी विशेष जाति या समुदाय को दिया जाता है।
| वर्ग | प्रतिशत |
|---|---|
| SC | 15% |
| ST | 7.5% |
| OBC | 27% |
| EWS | 10% |
नियम: एक व्यक्ति सिर्फ एक ही ऊर्ध्वाधर वर्ग में आरक्षण ले सकता है।
Type 2: क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) – श्रेणी के आधार पर
यह आरक्षण हर वर्ग (SC/ST/OBC/General) के अंदर कुछ विशेष श्रेणियों को दिया जाता है।
| श्रेणी | लगभग प्रतिशत |
|---|---|
| महिलाएँ | 33% (राज्यानुसार बदलता है) |
| दिव्यांग (PwD) | 4% |
| पूर्व सैनिक (Ex-servicemen) | राज्य के अनुसार |
उदाहरण समझो: अगर किसी परीक्षा में 27% OBC आरक्षण है और 33% महिला आरक्षण – तो OBC की 27% सीटों में से 33% सीटें OBC महिलाओं के लिए होंगी।
आरक्षण कहाँ-कहाँ मिलता है?
आरक्षण तीन जगह मिलता है:
- सरकारी नौकरियाँ – SC/ST/OBC/EWS को निश्चित प्रतिशत सीटें आरक्षित
- शिक्षा – स्कूल/कॉलेज/यूनिवर्सिटी में दाखिले में आरक्षण
- राजनीति – लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के लिए सीटें आरक्षित
राजनीतिक आरक्षण: 10 साल का नियम क्या है?
जब संविधान बना (1950), तो अनुच्छेद 334 में लिखा गया था कि लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए होगा।
लेकिन हर 10 साल बाद यह देखा गया कि अभी भी ये समुदाय पीछे हैं – इसलिए हर बार इस अवधि को बढ़ा दिया गया।
| समय अवधि | क्या हुआ? |
|---|---|
| 1950-1960 | पहली बार 10 साल का आरक्षण |
| 1960-1970 | दूसरी बार बढ़ाया गया |
| 1970-1980 | तीसरी बार बढ़ाया गया |
| … | … |
| 2019-2030 | आखिरी बार 2030 तक बढ़ाया गया |
सीधी बात: 10 साल का मतलब यह नहीं कि 10 साल बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा। हर बार यह तय होता है कि अभी भी ज़रूरत है या नहीं। और अभी भी ज़रूरत है।
राजनीतिक आरक्षण में कितनी सीटें आरक्षित हैं?
- लोकसभा में: SC के लिए 84 सीटें, ST के लिए 47 सीटें (कुल 131 सीटें)
- विधानसभाओं में: राज्य के अनुसार अलग-अलग प्रतिशत
प्रमोशन में आरक्षण
केंद्र सरकार की नौकरियों में SC/ST को प्रमोशन में भी आरक्षण मिलता है। 1995 से यह व्यवस्था लागू है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कई शर्तें रखी हैं:
- सरकार को यह साबित करना होता है कि उस विभाग में SC/ST का प्रतिनिधित्व कम है
- प्रमोशन में आरक्षण के लिए सरकार को पिछड़ेपन का डेटा इकट्ठा करना होता है
शिक्षा में आरक्षण
शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण निम्नलिखित जगहों पर लागू होता है:
- स्कूलों में दाखिला
- कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में दाखिला
- व्यावसायिक पाठ्यक्रम (इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ आदि)
- केंद्रीय और राज्य के शैक्षणिक संस्थान
हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में भी आरक्षण लागू होता है, बशर्ते वे सरकार से अनुदान या जमीन लेते हों।
जनसंख्या के हिसाब से कितना आरक्षण मिलना चाहिए?
| वर्ग | भारत की जनसंख्या में % | वर्तमान आरक्षण % | अंतर |
|---|---|---|---|
| ST (आदिवासी) | 8.6% | 7.5% | 1.1% कम |
| SC | 16.6% | 15% | 1.6% कम |
| OBC | लगभग 40-52% | 27% | 13-25% कम |
| EWS | लगभग 5.10%(अनुमानित) | 10% | 10% |
नोट: आरक्षण सिर्फ जनसंख्या के हिसाब से नहीं दिया जाता। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन भी देखा जाता है।
एक महत्वपूर्ण तथ्य: EWS आरक्षण सिर्फ सामान्य वर्ग (General Category) के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलता है। सामान्य वर्ग की जनसंख्या लगभग 10-20% है। उस जनसंख्या में से जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं (लगभग 5-10%), उन्हें 10% आरक्षण मिल रहा है। इसका मतलब है कि EWS की जनसंख्या कम है, फिर भी उन्हें आरक्षण मिल रहा है।
आरक्षण प्रतिनिधित्व है, कमजोरी नहीं – यह मिथक तोड़ो
अक्सर लोग कहते हैं:
“तुम आरक्षण वाले हो, इसलिए नौकरी मिल गई। तुम्हारे अंदर कोई एबिलिटी (योग्यता) नहीं है।”
यह सबसे बड़ा झूठ है जो हमारे समाज को कमजोर करने के लिए फैलाया गया है।
आरक्षण का मतलब क्या है?
आरक्षण का मतलब है – उन लोगों को मौका देना, जिन्हें सदियों से मौका ही नहीं दिया गया।
- जब हमारे पूर्वजों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलता था, तो वे पढ़-लिख कैसे सकते थे?
- जब उन्हें नौकरियों में जगह नहीं दी जाती थी, तो वे आगे कैसे बढ़ सकते थे?
- जब उन्हें समाज से अलग रखा जाता था, तो वे प्रतिभा कैसे दिखा सकते थे?
आरक्षण सिर्फ एक टिकट नहीं है। यह उन सदियों के अत्याचार की भरपाई का एक छोटा सा प्रयास है।
प्रतिनिधित्व (Representation) क्यों जरूरी है?
कल्पना करो – अगर किसी कमरे में 100 लोग बैठे हैं, जहाँ देश का भविष्य तय हो रहा है। उन 100 लोगों में से 80 उच्च जाति के हैं, 10 OBC हैं, 5 SC हैं और 5 ST हैं।
अब जब वे फैसले लेंगे, तो क्या वे उन समस्याओं को समझ पाएंगे जो ST, SC, OBC समाज झेल रहा है?
नहीं। क्योंकि वे कभी उस दर्द में नहीं जिए।
इसलिए प्रतिनिधित्व जरूरी है – ताकि हर समाज की आवाज़ उसी कमरे में सुनी जाए, जहाँ फैसले हो रहे हैं।
क्या आरक्षण से अयोग्य लोगों को नौकरी मिल जाती है?
बिल्कुल नहीं।
| नियम | सच्चाई |
|---|---|
| न्यूनतम योग्यता | हर श्रेणी (SC/ST/OBC/EWS) को न्यूनतम अंक लाने ही होते हैं। अगर कोई उतने अंक नहीं लाता, तो उसका चयन नहीं होता। |
| मेरिट लिस्ट | आरक्षण का मतलब यह नहीं कि 20% अंक लाने वाले को 60% अंक वाले से ऊपर रख दिया जाए। सबकी अपनी-अपनी मेरिट लिस्ट होती है। |
| कट-ऑफ | SC/ST की कट-ऑफ अक्सर General से कम होती है – इसलिए नहीं कि वे कम पढ़े-लिखे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास अच्छे स्कूल, कोचिंग और संसाधन नहीं थे। |
उदाहरण समझो: एक General का छात्र जिसके पास लाखों रुपए के कोचिंग संसाधन हैं, वह 90% लाता है। एक ST का छात्र, जो जंगल के स्कूल में पढ़ा, जहाँ बिजली तक नहीं थी, वह 70% लाता है।
क्या 70% लाने वाला कम योग्य है? नहीं। उसके पास संसाधन कम थे। आरक्षण उसे वह मौका देता है जो संसाधनों की कमी के कारण उसे नहीं मिल पाता।
असली सच तो यह है:
- आरक्षण से नौकरी नहीं मिलती – मेहनत और योग्यता से नौकरी मिलती है। आरक्षण सिर्फ प्रवेश की राह आसान बनाता है, ताकि जिन समाजों को सदियों से रोका गया, वे थोड़ा तो आगे बढ़ सकें।
- आरक्षण वाले लोग भी टॉपर होते हैं – आज देश के हर विभाग में SC, ST, OBC के अफसर हैं जो अपनी योग्यता से ऊपर उठे हैं। डॉ. आंबेडकर, के. आर. नारायणन, डी. रामपाल – ये सब आरक्षण की देन नहीं, अपनी मेहनत की देन हैं। आरक्षण ने उन्हें सिर्फ मौका दिया।
- आरक्षण कोई निचला निशान नहीं – यह उन लोगों का अपमान है जो सिर्फ इसलिए आरक्षण विरोधी हैं क्योंकि उन्हें कभी उस भूख और अपमान का सामना नहीं करना पड़ा जो हमारे पूर्वजों ने किया।
सीधी और आखिरी बात:
आरक्षण = प्रतिनिधित्व (Representation)
आरक्षण ≠ अयोग्यता (Inability)
अगर कोई कहे कि तुम आरक्षण से नौकरी वाले हो – तो उससे पूछो:
“क्या तुम्हारे पूर्वजों को पानी तक नहीं पीने दिया गया था? क्या उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था? क्या उन्हें अपनी परछाई से डरना पड़ता था?”
जब वह ना कहे, तो समझ जाना कि आरक्षण क्यों जरूरी है।
आरक्षण हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। यह हमें वह मौका देता है जो सदियों से हमसे छीना जा रहा था।
10 महत्वपूर्ण बिंदु – एक नज़र में
- आरक्षण सिर्फ गरीबी के लिए नहीं – यह सामाजिक और ऐतिहासिक अन्याय के लिए है
- 1950 में SC/ST को मिला – शिक्षा, नौकरी और राजनीति में
- 1991 में OBC को मिला – मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद
- 2019 में EWS को मिला – सिर्फ सामान्य वर्ग के आर्थिक कमजोरों को
- तीन जगह मिलता है – सरकारी नौकरी, शिक्षा, और राजनीति
- 50% की सीमा है – सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता
- दो तरह का आरक्षण – ऊर्ध्वाधर (जाति आधारित) और क्षैतिज (महिला/दिव्यांग)
- राजनीतिक आरक्षण 10 साल में बढ़ता है – अभी 2030 तक बढ़ा हुआ है
- आरक्षण कोई अधिकार नहीं – यह एक सुविधा है जो सरकार देती है
- मेरिट खत्म नहीं होती – हर श्रेणी में न्यूनतम योग्यता लानी होती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. क्या आरक्षण हमेशा के लिए रहेगा?
जवाब: संविधान में इसे अस्थायी उपाय बताया गया था। जब तक समाज में भेदभाव और पिछड़ापन रहेगा, तब तक इसकी ज़रूरत रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि समय-समय पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए।
2. क्या आरक्षण पाने का कोई अधिकार है?
जवाब: नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यह सिर्फ एक सुविधा (concession) है जो सरकार दे सकती है।
3. क्या SC/ST का आरक्षण धर्म बदलने पर खत्म हो जाता है?
जवाब: हाँ। अगर कोई SC/ST व्यक्ति ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना लेता है, तो वह आरक्षण की पात्रता खो देता है। क्योंकि इन धर्मों में छुआछूत की प्रथा नहीं मानी जाती।
4. क्या प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण है?
जवाब: नहीं। वर्तमान में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू नहीं है। यह सिर्फ सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों, और विधायिका में है।
5. क्रीमी लेयर क्या है?
जवाब: OBC वर्ग के उन लोगों को कहते हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे निकल गए हैं। ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। SC/ST के लिए यह नियम पहले था, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया।
6. क्या आरक्षण मेरिट को खत्म करता है?
जवाब: नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है – आरक्षण का मतलब यह नहीं कि अयोग्य लोगों को ले लिया जाए। हर श्रेणी में न्यूनतम योग्यता (qualifying marks) लाना ज़रूरी है।
7. राजनीतिक आरक्षण अगली बार कब बढ़ेगा?
जवाब: वर्तमान आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 2030 में फिर से समीक्षा होगी कि आगे बढ़ाना है या नहीं।
8. EWS आरक्षण किसे मिलता है?
जवाब: EWS आरक्षण सिर्फ सामान्य वर्ग (General Category) के उन लोगों को मिलता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है। यह किसी SC, ST या OBC व्यक्ति को नहीं मिलता।
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले
| केस | साल | क्या फैसला हुआ? |
|---|---|---|
| इंद्र साहनी केस (मंडल) | 1992 | आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, OBC में क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं |
| एम. नागराज केस | 2006 | प्रमोशन में आरक्षण के लिए सरकार को डेटा इकट्ठा करना होगा |
| जरनैल सिंह केस | 2018 | SC/ST के लिए क्रीमी लेयर की शर्त हटाई |
| मराठा आरक्षण केस | 2021 | 50% की सीमा बरकरार रखी, मराठा आरक्षण (12-13%) को खारिज किया |
बाहरी संसाधन (सरकारी और कानूनी स्रोत)
- अनुच्छेद 341 – अनुसूचित जाति (SC)
- अनुच्छेद 342 – अनुसूचित जनजाति (ST)
- मंडल आयोग की पूरी रिपोर्ट
- 103वाँ संशोधन – EWS आरक्षण (PDF)
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निष्कर्ष
आरक्षण का उद्देश्य
केवल सीटें आरक्षित करना नहीं, बल्कि उन समाजों को बराबरी का मौका देना है जिन्हें सदियों से पानी तक नहीं पीने दिया गया। यह समानता और सामाजिक न्याय की वह नींव है जिस पर एक मजबूत और न्यायपूर्ण समाज खड़ा हो सकता है। जब तक सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक सच्चा सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा।
आरक्षण कोई दान नहीं है, कोई भीख नहीं है। यह हमारे पूर्वजों के उस संघर्ष की कीमत है जब उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया गया, स्कूल नहीं जाने दिया गया, समाज से अलग रखा गया।
आरक्षण का मतलब है – बराबरी का मौका।
यह सिर्फ नौकरी या शिक्षा में सीटें आरक्षित करने का नाम नहीं है। यह उन सदियों के अत्याचार का ऐतिहासिक हिसाब है जो हमारे पूर्वजों ने चुकाया।
लेकिन याद रखो: जो अपनी जड़ें भूल जाता है, उसका हक भी छिन सकता है। अगर हम अपनी भाषा, त्योहार और बुजुर्गों से दूर हो गए, तो हम आदिवासी हैं, इसलिए आरक्षण चाहिए – यह दलील कमजोर हो जाएगी।
तो आरक्षण बचाना है, तो पहले अपनी संस्कृति बचाओ। अपनी भाषा बचाओ। अपनी जड़ें बचाओ।
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हमारा उद्देश्य
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जब तक हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, तब तक हमारा हक हमसे कोई नहीं छीन सकता।
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