पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 और ग्राम सभा की शक्तियों का कानूनी विश्लेषण।
जोहार साथियों! आज से हम Adivasi Law पर एक ‘आदिवासी ऐतिहासिक विशेष सीरीज’ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज का उद्देश्य हमारे समाज को उन कानूनों और फैसलों से अवगत कराना है जो हमारी जड़ों को मजबूती देते हैं। आज का विषय है—समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997), जिसे दुनिया ‘समता जजमेंट’ के नाम से … Read more
यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, यह 5000 साल पुरानी पहचान को मिटाने के लिए रचे गए ‘प्रशासनिक और राजनीतिक षड्यंत्र’ के खिलाफ एक युद्ध है। जब दुनिया सभ्य नहीं हुई थी, तब हम इस मिट्टी के ‘मूल बीज मालिक’ थे। 1. आदिवासियों की पहचान ‘देशज’ से ‘वनवासी’ बनाने के पीछे का असली षड्यंत्र … Read more
प्रस्तावना (Introduction):भारतीय संविधान (Constitution of India) आदिवासियों के जल-जंगल-ज़मीन और उनकी विशिष्ट संस्कृति की रक्षा के लिए एक विशेष प्रशासनिक ढांचा (Administrative Framework) प्रदान करता है। इसे समझने के लिए हमें 5th Schedule और 6th Schedule के कानूनी प्रावधानों को बारीकी से देखना होगा।1. 5th Schedule और Article 244(1) का संवैधानिक आधार:भारत के 10 राज्यों … Read more
“जोहार साथियों! आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, सरकारी दफ्तर नहीं, बल्कि हमारी ‘ग्राम सभा’ सर्वोच्च है। यह कोई साधारण सभा नहीं है, बल्कि संविधान की अनुच्छेद 13(3)(क) और PESA कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हमारी प्राकृतिक संसद है।ग्राम सभा की सर्वोच्च शक्ति और संविधान की … Read more
“जोहार! हमारे पुरखों ने हमें जो व्यवस्था दी है, वही हमारा असली कानून है। संविधान की धारा 13(3)(क) और PESA कानून हमें अपनी रूढ़िवादी परंपरा (Customary Law) के अनुसार जीने का हक देते हैं।ग्राम सभा की बड़ी शक्ति:प्राकृतिक न्याय: ग्राम सभा कोई सरकारी दफ्तर नहीं, बल्कि हमारी प्राकृतिक संसद है।रूढ़ि प्रथा का संरक्षण: PESA कानून … Read more
