आदिवासियों की रूढ़ि, प्रथा और परंपराओं पर आधारित स्वशासन व्यवस्था और अनुच्छेद 13(3)(a) की व्याख्या।
यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, यह 5000 साल पुरानी पहचान को मिटाने के लिए रचे गए ‘प्रशासनिक और राजनीतिक षड्यंत्र’ के खिलाफ एक युद्ध है। जब दुनिया सभ्य नहीं हुई थी, तब हम इस मिट्टी के ‘मूल बीज मालिक’ थे। 1. आदिवासियों की पहचान ‘देशज’ से ‘वनवासी’ बनाने के पीछे का असली षड्यंत्र … Read more
लोग जिन्हें ‘अनपढ़’ और ‘जंगली’ कहकर मजाक उड़ाते थे, उन्हीं आदिवासियों ने जब अपनी माटी की रक्षा के लिए हथियार उठाए, तो दुनिया की सबसे आधुनिक सेना (अंग्रेज) के पसीने छूट गए। जननायक टंट्या मामा ने किसी सरकारी आदेश से नहीं, बल्कि अपनी ‘पारंपरिक ग्राम सभाओं’ और ‘रूढ़िगत व्यवस्था’ के जरिए समाज को एकजुट किया … Read more
“जोहार साथियों! आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, सरकारी दफ्तर नहीं, बल्कि हमारी ‘ग्राम सभा’ सर्वोच्च है। यह कोई साधारण सभा नहीं है, बल्कि संविधान की अनुच्छेद 13(3)(क) और PESA कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हमारी प्राकृतिक संसद है।ग्राम सभा की सर्वोच्च शक्ति और संविधान की … Read more
“जोहार! हमारे पुरखों ने हमें जो व्यवस्था दी है, वही हमारा असली कानून है। संविधान की धारा 13(3)(क) और PESA कानून हमें अपनी रूढ़िवादी परंपरा (Customary Law) के अनुसार जीने का हक देते हैं।ग्राम सभा की बड़ी शक्ति:प्राकृतिक न्याय: ग्राम सभा कोई सरकारी दफ्तर नहीं, बल्कि हमारी प्राकृतिक संसद है।रूढ़ि प्रथा का संरक्षण: PESA कानून … Read more
