PESA Act 1996: 243-M का संवैधानिक संघर्ष, दिलीप भूरिया समिति और चुनाव की सरकारी मंशा
भूमिका (Introduction): भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243-M अनुसूचित क्षेत्रों को सामान्य पंचायत व्यवस्था से बाहर रखता है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन के बाद, केंद्र सरकार और राज्यों के सामने यह चुनौती थी कि वे इन क्षेत्रों में अपना प्रशासनिक नियंत्रण कैसे स्थापित करें। सरकार की स्पष्ट मंशा थी कि अनुसूचित क्षेत्रों में भी सामान्य … Read more