🏛️ आरक्षण: ‘गरीबी हटाओ’ कोई योजना नहीं, बल्कि सत्ता और प्रशासन में ‘प्रतिनिधित्व’ (Representation) का संवैधानिक अधिकार है !
अगर आप भारत के संविधान को मानते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि आरक्षण किसी को ‘ऊपर उठाने’ या
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ADIVASI LAW
रूढ़ि प्रथा, पारंपरिक ग्राम सभा 13,3(क)
ADIVASI LAW
रूढ़ि प्रथा, पारंपरिक ग्राम सभा 13,3(क)
Author: ADIWASI LAW
समता जजमेंट (1997): अनुसूचित क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार के पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं है — सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण विश्लेषण
जोहार साथियों! आज से हम Adivasi Law पर एक ‘आदिवासी ऐतिहासिक विशेष सीरीज’ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज का
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वन अधिकार अधिनियम 2006: ग्राम सभा की ‘संवैधानिक संप्रभुता’ और वनाधिकारों का संपूर्ण विश्लेषण
भूमिका: ऐतिहासिक अन्याय का अंत अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 केवल जमीन
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भील प्रदेश: ‘देशज’ मालिकों की विरासत पर ‘संवैधानिक डकैती’ का पर्दाफाश
यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, यह 5000 साल पुरानी पहचान को मिटाने के लिए रचे गए ‘प्रशासनिक और राजनीतिक
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आदिवासी सुरक्षा कवच: 5th और 6th Schedule के तहत Article 244(1) & (2) का सच
प्रस्तावना (Introduction):भारतीय संविधान (Constitution of India) आदिवासियों के जल-जंगल-ज़मीन और उनकी विशिष्ट संस्कृति की रक्षा के लिए एक विशेष प्रशासनिक
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टंट्या मामा की ‘भील पलटन’: वो अजेय सेना जिसने हिला दी थी ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें!
लोग जिन्हें ‘अनपढ़’ और ‘जंगली’ कहकर मजाक उड़ाते थे, उन्हीं आदिवासियों ने जब अपनी माटी की रक्षा के लिए हथियार
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खौफ का दूसरा नाम ‘भील पलटन’: जननायक टंट्या मामा का उलगुलान और 243-M की शक्ति!
न्यूज़पेपर सुर्खी (1889): “लंदन का ‘द पॉल मॉल गजट’ कांप उठा था जब उसने भारत के इस ‘मसीहा’ की वीरता
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“ग्राम सभा: संविधान की सर्वोच्च शक्ति | PESA कानून की गारंटी”
“जोहार साथियों! आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, सरकारी दफ्तर
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ग्राम सभा की शक्ति (भाग-2): रूढ़ि प्रथा और PESA कानून की असली ताकत
“जोहार! हमारे पुरखों ने हमें जो व्यवस्था दी है, वही हमारा असली कानून है। संविधान की धारा 13(3)(क) और PESA
Read moreअनुच्छेद 243-M – वह सुरक्षा कवच जो पंचायत को आपके इलाके से रोकता है!
जोहार साथियों! अक्सर हम ‘पंचायत’ और ‘पारंपरिक ग्राम सभा’ को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में इनके
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