आदिवासियों के लिए सरकारी योजनाएं – पूरी लिस्ट
सरकार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाती है। यहाँ हम सभी जरूरी योजनाओं की सरल भाषा में जानकारी दे रहे हैं।
📚 शिक्षा से जुड़ी योजनाएं
🔹 प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
ST छात्रों को कक्षा 9 से लेकर पोस्टग्रेजुएशन तक पढ़ाई के लिए सरकार पैसा देती है। फीस, किताबें, हॉस्टल और पॉकेट मनी का खर्चा सरकार उठाती है।
🔹 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)
विशेष रूप से आदिवासी छात्रों के लिए देशभर में एकलव्य स्कूल बनाए जा रहे हैं। यहाँ मुफ्त में रहना, खाना और पढ़ना – सब सरकार की तरफ से होता है।
🔹 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय
आदिवासी बालिकाओं के लिए खास योजना। यहाँ बच्चियों को मुफ्त शिक्षा, आवास, भोजन और पोषण दिया जाता है।
🏡 आवास से जुड़ी योजनाएं
🔹 प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
गरीब आदिवासी परिवारों को पक्के मकान के लिए 1.20 लाख से 2.50 लाख रुपये सरकार देती है। आवेदन ग्राम सभा के माध्यम से कर सकते हैं।
⚕️ स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं
🔹 आयुष्मान भारत योजना
हर गरीब परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज। कार्ड बनवाने के बाद किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज मुफ्त।
🔹 मुफ्त स्वास्थ्य जाँच शिविर
आदिवासी क्षेत्रों में सरकार समय-समय पर मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाती है। यहाँ जाँच, जरूरी दवाई और सलाह मुफ्त मिलती है।
💰 रोजगार और आय से जुड़ी योजनाएं
🔹 मनरेगा (MNREGA)
हर परिवार को साल में 100 दिनों का काम। पक्की मजदूरी, महिलाओं को भी बराबर का काम और पैसा। काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है।
🔹 वन धन योजना
आदिवासी महिलाओं के समूहों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। लघु वनोपज (महुआ, हर्रा, बहेड़ा) का प्रोसेसिंग और बिक्री सिखाई जाती है।
🔹 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
हर किसान परिवार को सालाना 6000 रुपये (2000 रु प्रति किस्त) सीधे बैंक खाते में मिलते हैं।
🔹 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM)
किसानों को सोलर पंप खरीदने के लिए सब्सिडी। यहाँ पढ़ें पूरी जानकारी
🍛 राशन और पोषण से जुड़ी योजनाएं
🔹 राशन कार्ड योजना
गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर गेहूं, चावल और जरूरी खाद्य सामग्री मिलती है। राशन कार्ड बनवाने के लिए यहाँ क्लिक करें
📢 सरकारी योजना से जुड़ी जरूरी बातें
- हर योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता जांचें
- ज्यादातर योजनाओं के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जरूरी है
- ग्राम सभा या सरकारी कार्यालयों से मदद लें
- बिना फीस के योजनाओं से जुड़ी जानकारी AdivasiLaw.in पर मुफ्त उपलब्ध है
🎯 याद रखें
सरकार के पास लाखों-करोड़ों रुपये आदिवासी कल्याण के लिए रखे हुए हैं। यह तुम्हारा ही पैसा है। तुम जागरूक होगे, तभी यह पैसा तुम तक पहुँचेगा।