अनुच्छेद 19(5) और (6) का असली सच: क्या आप जानते हैं ब्रिटिश काल के Section 91, 92 और 1874 के ‘वर्जित क्षेत्र’ आज भी लागू हैं?

प्रस्तावना: पुरखों के संघर्ष से लिखा गया हमारा संवैधानिक कवच

​जोहार साथियों

Article 19(5) and 19(6) भारत के संविधान के ऐसे प्रावधान हैं… आज हम भारत के संविधान की उन गहराइयों में उतरेंगे जहाँ आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए एक अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। अक्सर हमें बताया जाता है कि अनुच्छेद 19 हमें कहीं भी आने-जाने की आज़ादी देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(5) और (6) का असली सच यह है कि ये आदिवासियों के लिए एक ‘विशेष संप्रभुता’ का द्वार खोलते हैं। यह कोई नया कानून नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें 1874 के अनुसूचित जिला अधिनियम, 1935 के सेक्शन 91-92 और हमारे पुरखों—भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, और सिदो-कान्हू के बलिदानों में छिपी हैं। अंग्रेजों ने भी यह स्वीकार किया था कि आदिवासियों का तंत्र अलग है और उन पर सामान्य कानून लागू नहीं किए जा सकते।

1.Article 19(5) and 19(6 क्या है? (आसान भाषा में समझें)

Article 19(5) and 19(6) भारत के संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों में लोगों के आवागमन, निवास और व्यापार पर नियंत्रण लगाने की अनुमति देते हैं।
इनका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा करना है।

कानून / अनुच्छेद	वर्ष	क्या है?	आदिवासियों के लिए महत्व
Article 19(5)	1950	नागरिकों के आवागमन और निवास पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार	आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करता है
Article 19(6)	1950	व्यापार और व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति	आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक शोषण को रोकता है
Fifth Schedule	1950	अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान	राज्यपाल और ग्राम सभा को विशेष अधिकार देता है
PESA Act 1996	1996	ग्राम सभा को स्वशासन का अधिकार	जल, जंगल, जमीन पर ग्राम सभा की ताकत बढ़ाता है
Forest Rights Act 2006	2006	जंगल पर पारंपरिक अधिकारों की मान्यता	आदिवासियों को जमीन और जंगल का कानूनी अधिकार देता है

​2. Section 91 और 92: ‘वर्जित क्षेत्र’ (Excluded Areas) का ऐतिहासिक आधार

​1935 के ‘भारत शासन अधिनियम’ (Government of India Act) में दो क्रांतिकारी धाराएँ थीं—Section 91 और 92। इनका सीधा संबंध आज के अनुच्छेद 19(5) और (6) से है।

• ​Section 91 (पूर्णतः वर्जित क्षेत्र): इसके तहत अंग्रेजों ने कुछ आदिवासी इलाकों को ‘Excluded Areas’ घोषित किया था। यहाँ का शासन सीधे ‘गवर्नर’ के हाथ में था और बाहरी हस्तक्षेप शून्य था।
• ​Section 92 (आंशिक वर्जित क्षेत्र): यहाँ कानून तभी लागू होते थे जब वे आदिवासियों की संस्कृति के अनुकूल हों।

​यही व्यवस्था आज के भारतीय संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची का असली आधार बनी। यह साबित करता है कि आदिवासी क्षेत्र हमेशा से ‘स्वशासित’ रहे हैं।

3. 1874 का एक्ट और हमारे क्रांतिकारी महापुरुषों का संघर्ष

​Scheduled Districts Act, 1874 कोई कागज़ी तोहफा नहीं था, बल्कि यह हमारे क्रांतिकारियों के विद्रोह का नतीजा था।

​टंट्या मामा और सिदो-कान्हू जैसे जननायकों के बलिदान ने साबित किया कि आदिवासियों की ज़मीन पर केवल आदिवासियों का हक है। इन संघर्षों ने ही अनुच्छेद 19(5) और (6) जैसी धाराओं के लिए रास्ता साफ किया, ताकि भविष्य में कोई भी बाहरी शक्ति हमारी विरासत न छीन सके।

​भगवान बिरसा मुंडा के ‘उलगुलान’ ने अंग्रेजों को हिला दिया, जिसके बाद CNT एक्ट (Chotanagpur Tenancy Act, 1908) अस्तित्व में आया।

​4. अनुच्छेद 19(5): संचलन और निवास की स्वतंत्रता पर कानूनी लगाम

​संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) और (e) हर नागरिक को कहीं भी घूमने और बसने का अधिकार देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(5) इस पर ‘उचित प्रतिबंध’ लगाता है।

​कानूनी तथ्य: “अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार बाहरी लोगों के प्रवेश और वहां स्थायी रूप से बसने पर रोक लगा सकती है।”

​इसका मतलब है कि अनुसूचित क्षेत्रों में आपकी मर्जी के बिना कोई बाहरी व्यक्ति आकर बस नहीं सकता। यह आपकी सांस्कृतिक अस्मिता को ‘प्रवासी दबाव’ से बचाने का सबसे बड़ा हथियार है।

5. अनुच्छेद 19(6): व्यापारिक लूट और आर्थिक सुरक्षा का कवच

​जैसे 19(5) लोगों के बसने को नियंत्रित करता है, वैसे ही अनुच्छेद 19(6) व्यापार को नियंत्रित करता है। यह सरकार को शक्ति देता है कि वह आदिवासी क्षेत्रों में किसी भी बाहरी व्यवसाय या कॉर्पोरेट घुसपैठ पर प्रतिबंध लगा सके। यह सुनिश्चित करता है कि जल-जंगल-ज़मीन और खनिजों पर पहला हक 8% मूल मालिकों का ही रहे।

6. पांचवीं अनुसूची: आदिवासियों के लिए ‘विशेष प्रशासनिक’ ढांचा

​पांचवीं अनुसूची (Article 244(1)) अनुच्छेद 19(5) को धरातल पर उतारने का काम करती है। यह राज्यपाल को वह ‘विशेषाधिकार’ देती है जिससे वह संसद के किसी भी ऐसे कानून को रोक सकता है जो आदिवासियों के अहित में हो। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि हमारी ‘रूढ़ि प्रथा’ (Customary Law) ही वहां का सर्वोच्च कानून बनी रहे।

​7. CNT और SPT एक्ट: ज़मीन की सुरक्षा की गारंटी

​झारखंड और मध्य भारत में CNT और SPT एक्ट आज भी प्रभावी हैं। ये कानून साफ कहते हैं कि आदिवासी की ज़मीन गैर-आदिवासी नहीं ले सकता।

​SPT एक्ट: संथाल परगना की भूमि को सुरक्षित करता है। आदिवासी ज़मीन सुरक्षा: CNT और SPT एक्ट की पूरी जानकारी यहाँ से आप इन कानूनों की बारीकियों को समझ सकते हैं।

​CNT एक्ट (1908): मुंडा राज की कल्पना को कानूनी रूप देता है।

​8. सुप्रीम कोर्ट का फैसला: हम ‘याचक’ नहीं ‘मालिक’ हैं

​5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदिवासी इस देश के असली मालिक हैं। अनुच्छेद 19(5) और (6) इसी मालकियत की पुष्टि करते हैं। जब कोई बाहरी व्यक्ति आपकी ज़मीन छीनने आता है, तो वह न केवल कानून तोड़ता है, बल्कि वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और संविधान की मूल भावना का भी अपमान करता है।

​9. PESA एक्ट 1996: ग्राम सभा की ‘सुप्रीम’ सत्ता

​अनुच्छेद 19(5) का असली क्रियान्वयन PESA एक्ट (पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम) के माध्यम से होता है। यह कानून ‘ग्राम सभा’ को वह शक्ति देता है कि वह बाहरी लोगों के प्रवेश, ज़मीन के हस्तांतरण और संसाधनों के दोहन पर अंतिम फैसला ले सके। ग्राम सभा की मर्जी के बिना कोई भी बाहरी ‘प्रोजेक्ट’ अनुसूचित क्षेत्र में वैध नहीं हो सकता।

​10. वर्तमान चुनौतियां: कानून कागज़ पर, शोषण ज़मीन पर

​विडंबना यह है कि Section 91-92 और अनुच्छेद 19(5) जैसे शक्तिशाली कानूनों के होते हुए भी आज विस्थापन जारी है। इसका एकमात्र कारण है—’जागरूकता की कमी’। प्रशासन अक्सर इन कानूनों को दबाकर रखता है ताकि संसाधनों की लूट आसान हो सके। हमें अपने इन अधिकारों को गाँव-गाँव तक पहुँचाना होगा।

​11. निष्कर्ष: संवैधानिक साक्षरता ही असली उलगुलान है

​साथियों, अनुच्छेद 19(5) और (6) केवल किताबी धाराएं नहीं हैं, बल्कि ये भगवान बिरसा मुंडा और टंट्या मामा के सपनों का कानूनी विस्तार हैं। हमें यह समझना होगा कि हम इस देश के गुलाम नहीं, बल्कि संरक्षित और स्वतंत्र समाज हैं। इतिहास के Section 91, 92 से लेकर आज के PESA एक्ट तक, हमारी शक्ति अटूट है।

लेख के 10 मुख्य बिंदु (Key Highlights):

​जागरूकता और एकता ही हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का एकमात्र मार्ग है।

​Section 91 और 92 (1935) ने ‘वर्जित क्षेत्र’ के माध्यम से आदिवासियों को पूर्ण स्वायत्तता दी थी।

​1874 का एक्ट वह आधार है जिसने आदिवासियों की अलग न्याय प्रणाली को स्वीकार किया।

​अनुच्छेद 19(5) बाहरी लोगों के बसने पर ‘संवैधानिक प्रतिबंध’ लगाने की शक्ति देता है।

​अनुच्छेद 19(6) आदिवासी संसाधनों के व्यापारिक दोहन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

​CNT और SPT एक्ट पुरखों के संघर्ष की उपज हैं, जो ज़मीन की लूट को रोकते हैं।

​पांचवीं अनुसूची राज्यपाल को आदिवासियों के हित में कानून बदलने का अधिकार देती है।

​सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आदिवासी 8% असली मालिक हैं, बाकी सब प्रवासी।

​अनुच्छेद 13(3)(a) आदिवासियों की ‘रूढ़ि’ को कानून का दर्जा देता है।

​PESA एक्ट ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में सर्वोच्च शक्ति प्रदान करता है।

असंदर्भ और महत्वपूर्ण लिंक्स (Reference Links):

• ​यूट्यूब वीडियो: अनुच्छेद 19(5) और आदिवासियों की संवैधानिक शक्तियां – Study Raj 25
• ​आदिवासी ज़मीन सुरक्षा: CNT और SPT एक्ट की पूरी जानकारी
• ​अनुच्छेद 13(3) की शक्ति और आदिवासी कस्टमरी लॉ
• ​राष्ट्र निर्माण में आदिवासियों का योगदान – डॉ. जितेंद्र मीणा
• ​वन अधिकार कानून 2006: महत्वपूर्ण धाराएं और जानकारी
• ​आरक्षण और प्रतिनिधित्व: आदिवासियों की संवैधानिक सच्चाई

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​जोहार साथियों,

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​जय जोहार! जय आदिवासी! जय संविधान!

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